November 18, 2026
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योगी कैबिनेट के 30 प्रस्तावों पर मुहर: नोएडा में 281 करोड़ से बनेगा डीप टेक यू-हब, आगरा को स्टेडियम की सौगात

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छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी से लेकर सहकारिता शिक्षा तक कई अहम फैसले 

महिला एवं बाल सम्मान कोष की नई नियमावली-2026 लागू होगी, जैव ऊर्जा और पर्यटन नीतियों में भी संशोधन

NEWS1UP

भूमेश शर्मा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, तकनीकी नवाचार, खेल सुविधाओं और उच्च शिक्षा के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 31 प्रस्ताव विचारार्थ रखे गए, जिनमें से 30 को मंजूरी प्रदान की गई।

कैबिनेट के फैसलों में आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से डीप टेक यू-हब का निर्माण, आगरा के बाह में स्टेडियम के लिए भूमि हस्तांतरण और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना प्रमुख हैं। इसके अलावा छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने, अपराध पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को आर्थिक सहायता देने तथा जैव ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस करते योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और ए.के. शर्मा

आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 281 करोड़ से बनेगा डीप टेक यू-हब

प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। ईपीसी मोड पर बनने वाले भवन को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

छोटे शहरों और धार्मिक स्थलों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी

क्षेत्रीय हवाई संपर्क को विस्तार देने के लिए कैबिनेट ने केंद्र सरकार की मॉडिफाइड उड़ान योजना के अगले चरण के तहत केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय एमओयू को मंजूरी दी है।

योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क योजना वाले हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर वैट एक प्रतिशत या उससे कम रखने, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर देने की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी देगी। इससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।

आगरा के बाह में बनेगा स्टेडियम, 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को मिलेगी

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आगरा के विधानसभा क्षेत्र बाह की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने ग्राम पंचायत की गाटा संख्या-181 में दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि युवा कल्याण विभाग से खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

लखनऊ में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रबंधन को संस्थागत स्वरूप देने के लिए लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमान खेड़ा की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

महिला एवं बाल सम्मान कोष की नई नियमावली-2026 होगी लागू

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों तथा अन्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दी है।

नई नियमावली के माध्यम से वर्ष 2015 की मौजूदा व्यवस्था को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्ष 2018 की मुआवजा योजना के अनुरूप बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को मुआवजा और सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाना है।

जैव ऊर्जा और पर्यटन नीतियों में भी संशोधन

स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं, पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इन फैसलों के जरिए प्रदेश में तकनीकी नवाचार, क्षेत्रीय संपर्क, खेल, शिक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा वैकल्पिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई परियोजनाओं और नीतिगत बदलावों को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

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