अपराधियों को अभय नहीं, आतंकियों को अवसर नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं: सीएम योगी
आतंक की बदलती चुनौती से निपटने को यूपी तैयार
मुख्यमंत्री ने संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कमांडोज के युद्ध कौशल का लिया जायजा
NEWS1UP
भूमेश शर्मा
लखनऊ। आतंकवाद के बदलते तौर-तरीकों, संगठित अपराध और साइबर नेटवर्क के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा तंत्र को और धार देने की तैयारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और उत्तर प्रदेश पुलिस अब साझा प्रशिक्षण के जरिए अपनी सामरिक क्षमता, त्वरित कार्रवाई और आपसी समन्वय को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पुलिस लाइन में दोनों सुरक्षा बलों के व्यापक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार की नीति स्पष्ट है, अब न अपराधियों को अभय मिलेगा, न आतंकियों को अवसर और न ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता होगा। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा चुनौतियां पहले से अधिक जटिल हुई हैं। ऐसे में केवल साहस ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, सटीक रणनीति, त्वरित निर्णय और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने कमांडोज के आतंकवाद निरोधक अभियानों, वीआईपी सुरक्षा और बम विस्फोट जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने के हैरतअंगेज प्रदर्शन भी देखे। उन्होंने कहा कि एनएसजी और यूपी पुलिस का साझा प्रयास देश की आंतरिक सुरक्षा को नई शक्ति और दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा।
सुरक्षा बलों को चुनौती से पहले जवाब देने के लिए तैयार करने पर जोर
योगी ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उस नए भारत की सुरक्षा सोच का परिचायक है, जहां सुरक्षा बल किसी चुनौती के सामने आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उससे कई कदम आगे रहने की तैयारी करते हैं। जवानों का पराक्रम देश की संप्रभुता का कवच और नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने यूपी पुलिस और एटीएस के साहस एवं कार्यक्षमता की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित की है।
उन्होंने 16वीं ऑल इंडिया पुलिस स्टैंड अलोन स्नाइपर प्रतियोगिता में एटीएस के दो कमांडोज द्वारा स्वर्ण पदक जीतने और महिला कमांडो टीम के गठन को प्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कुंभ-2019 और महाकुंभ-2025 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी वाले आयोजनों को सुरक्षित संपन्न कराना सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और समन्वय का प्रमाण है।
डकैती में 84 और लूट की घटनाओं में 77 फीसदी से अधिक गिरावट का दावा
प्रदेश की कानून-व्यवस्था में बदलाव का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय दंगों और अपराध की घटनाओं से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज स्थापित हुआ है। पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षण और आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में डकैती की घटनाओं में 84 प्रतिशत और लूट में 77 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। अपराधियों और माफिया के खिलाफ कार्रवाई में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त और ध्वस्त की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से कर्फ्यू और दंगों का दौर समाप्त हुआ है तथा कानून-व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है।

15 लाख कैमरों से निगरानी, सभी 75 जिलों में साइबर थाने
पुलिस के आधुनिकीकरण की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रदेश में 15 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यूपी-112 की प्रतिक्रिया अवधि को 65 मिनट से घटाकर पांच से सात मिनट तक लाने में सफलता मिली है। सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने पीएसी के पुनर्गठन, तीन महिला पीएसी बटालियनों के गठन और विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) की छह बटालियनों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाने का भी उल्लेख किया। देवबंद से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक एटीएस के कमांडो केंद्र स्थापित किए गए हैं। अयोध्या में एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की जानकारी भी दी।
अब हवाला, नकली मुद्रा और क्रिप्टो नेटवर्क भी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी और देशविरोधी ताकतों ने हमले के तौर-तरीके बदल लिए हैं। अब चुनौती केवल हथियारबंद हमलों तक सीमित नहीं है। हवाला नेटवर्क, नकली मुद्रा, अवैध धर्मांतरण, साइबर अपराध और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था और आंतरिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रची जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में एटीएस की 21 फील्ड यूनिट सक्रिय हैं। वर्ष 2017 के बाद सीमावर्ती, नक्सल प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में 10 नई फील्ड यूनिट स्थापित की गई हैं। एटीएस में अवैध धर्मांतरण सेल, क्रिप्टो विश्लेषण शाखा और आर्थिक विश्लेषण विंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, ताकि संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और देशविरोधी गतिविधियों की कड़ियां जोड़ी जा सकें।
योगी ने कहा कि अब कोई आतंकी या देशद्रोही डार्क वेब अथवा क्रिप्टो वॉलेट की आड़ में नहीं छिप सकेगा। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को तकनीकी रूप से दक्ष और सामरिक दृष्टि से सक्षम बनाना समय की मांग है।
सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का किया उल्लेख
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और वर्ष 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों ने दुनिया को भारत की सामरिक क्षमता और आतंकवाद के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति की सीमाएं स्वयं तय की हैं और हर आतंकी दुस्साहस का जवाब देने की इच्छाशक्ति दिखाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमाओं पर सेना और देश के भीतर पुलिस, एटीएस तथा एनएसजी का मजबूत तालमेल ही राष्ट्रीय सुरक्षा की असली ताकत है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था विकसित करनी होगी, जो तकनीक में आधुनिक, रणनीति में अचूक और कार्रवाई में निर्णायक हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षित भारत ही समर्थ भारत की नींव है।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, एनएसजी महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन, एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश, एनएसजी के आईजी (ऑपरेशन) मेजर जनरल मुकेश भनवाला तथा एटीएस के आईजी प्रेम गौतम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
