ED की याचिका का निपटारा! आजम खान की अंतरिम जमानत पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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भूमेश शर्मा
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी और उन्हें गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न दिए जाने का आरोप गलत है। एजेंसी ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई थी, जिसमें गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण कदम बताया गया था। ईडी का यह भी कहना था कि हाईकोर्ट ने उसका हलफनामा दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना जल्दबाजी में फैसला सुनाया।
अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश ने स्पष्ट किया कि चूंकि हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम प्रकृति का है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया राय हैं और मामले के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगी।
ED की दलील भी आदेश में दर्ज
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी की इस आपत्ति को दर्ज करते हुए कहा कि उसने ASG की दलील पर ध्यान दिया है। इसके बाद अदालत ने ईडी की याचिका का निस्तारण कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल आजम खान को मिली अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की प्रथम दृष्टया टिप्पणियां मामले के अंतिम फैसले पर प्रभावी नहीं होंगी।
