कहानी हम-तुम रोड की…
दस साल में सोसायटियां आसमान छू गईं, सड़क गड्ढों में धंसती रही
शिलान्यास हुआ, टेंडर बदले, लेकिन नहीं बदली सड़क की तकदीर
NEWS1UP
भूमेश शर्मा
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की हम-तुम रोड… नाम में अपनापन है, लेकिन इसकी हकीकत में आम आदमी के लिए केवल जोखिम। पिछले एक दशक में इस इलाके की तस्वीर बदल गई। खेतों के बीच बहुमंजिला इमारतें उग आईं, चमचमाती सोसायटियां बस गईं और बिल्डरों के ब्रोशर में विकास की खूबसूरत तस्वीरें सज गईं। लोगों को 24 मीटर चौड़ी सड़क और बेहतर कनेक्टिविटी का सपना दिखाया गया। लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर घर खरीद लिए, लेकिन जिस सड़क के भरोसे उन्हें यहां बसाया गया, वह आज भी बदहाली की पहचान बनी हुई है।

GDA के मास्टर प्लान में प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी इस सड़क के आसपास सात हाईराइज सोसायटियां, मोरटा गांव और करीब 15 हजार परिवारों की आबादी है। NH-58 से शाहपुर मोड़ होते हुए राजनगर एक्सटेंशन को जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण मार्ग रोजाना हजारों लोगों के आवागमन का जरिया है। मगर सड़क पर गड्ढे, जलभराव, अंधेरा और भारी वाहनों की आवाजाही लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
स्थानीय निवासियों के मुताबिक, पिछले वर्षों में यहां सड़क हादसों में करीब दो दर्जन लोग जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। कुछ लोगों को अपने अंग तक गंवाने पड़े। यह आंकड़ा केवल दुर्घटनाओं का नहीं, बल्कि उन सवालों का भी है जिनका जवाब व्यवस्था को देना है।
सड़क पर गड्ढे बढ़ते रहे, फाइलों में रास्ते निकलते रहे

वर्ष 2021 से निवासी सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की मांग उठा रहे हैं। सड़क पर आंदोलन किए। GDA, नगर निगम, PWD और जिला प्रशासन के दरवाजे खटखटाए गए। सात सोसायटियों के 500 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर सामूहिक शिकायत दी। मामला उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। मगर नतीजा वही, एक विभाग दूसरे की जिम्मेदारी बताता रहा और जनता उसी सड़क से गुजरती रही।
स्ट्रीट लाइट के सवाल पर जवाब मिला कि सड़क और सीवरेज का काम पूरा होने के बाद रोशनी की व्यवस्था होगी। सड़क किस तारीख को बनेगी, इसका जवाब नहीं। नाले और जल निकासी पर भी विभागीय अधिकार क्षेत्र की दलीलें सामने आती रहीं।
लगता है, इस सड़क पर गड्ढों से ज्यादा गहरी तो विभागों के बीच जिम्मेदारी की खाई है!
मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास, फिर टेंडर का नया अध्याय

17 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया। लोगों को लगा कि अब शायद इंतजार खत्म होगा। लेकिन 8 अक्टूबर 2026 को पुराना टेंडर निरस्त कर दिया गया। इसके बाद करीब 26.14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नया टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 6 नवंबर को बिड खुलने की तारीख निर्धारित थी, लेकिन 14 नवंबर तक इसकी स्थिति और निर्माण शुरू होने की तस्वीर स्पष्ट नहीं थी।
अब सवाल सीधा है, जब सड़क की जरूरत वर्षों से पता थी, योजना पहले से मौजूद थी और मुख्यमंत्री शिलान्यास भी कर चुके थे, तो पुराने टेंडर को निरस्त करने की नौबत क्यों आई ? क्या निर्माण से पहले टेंडर बदलना जरूरी था या टेंडर बदलने के बाद निर्माण की बारी आएगी ?
शिलान्यास के पत्थर पर तारीख दर्ज हो गई, लेकिन सड़क पर काम की तारीख अब भी जनता तलाश रही है!
विकास का ब्रोशर किसने दिखाया, जवाबदेही कौन लेगा ?
इस पूरी कहानी में बिल्डरों की भूमिका पर भी सवाल जरूरी हैं। जिन परियोजनाओं को बेहतर कनेक्टिविटी और विकसित इलाके के नाम पर बेचा गया, उनके बाहर की सड़क आज भी बदहाली से जूझ रही है। सवाल यह नहीं कि शहर में इमारतें कितनी ऊंची हो गईं, सवाल यह है कि उन इमारतों तक पहुंचने का रास्ता इतना बदहाल क्यों है ?
किसानों की जमीन की रजिस्ट्री और मुआवजे की स्थिति भी स्पष्ट होनी बाकी है। GDA की ओर से छह-सात किसानों की रजिस्ट्री होने की जानकारी दी गई, लेकिन मुआवजे और वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। करीब 26 करोड़ रुपये की परियोजना के बीच पारदर्शिता और समयसीमा दोनों का हिसाब जनता को मिलना चाहिए।
अब आश्वासन नहीं, सड़क पर काम दिखाई देना चाहिए

हम-तुम रोड को अब एक और घोषणा, एक और शिलान्यास या एक और टेंडर की कहानी नहीं चाहिए। इसे निर्माण चाहिए। GDA पुराने टेंडर को निरस्त करने का कारण बताए, नए टेंडर और कार्यादेश की स्थिति सार्वजनिक करे, किसानों के मुआवजे का हिसाब स्पष्ट करे और निर्माण की निश्चित समयसीमा घोषित करे। तब तक सड़क की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और भारी वाहनों पर नियंत्रण के तत्काल उपाय किए जाएं।
आखिर 15 हजार परिवारों की सुरक्षा किसी विभागीय फाइल से छोटी नहीं हो सकती। बिल्डरों के ब्रोशर में दिखाया गया विकास, शासन के शिलान्यास में जताया गया भरोसा और प्रशासन के जवाबों में दिया गया आश्वासन, इन सबकी असली परीक्षा इसी सड़क पर होनी है।
