कर्ज वसूली के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी! हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनियों को दी सख्त नसीहत
बंदूक की नोक पर वाहन छीनने के मामले में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को झटका
वाहन लौटाने, कर्ज पुनर्गठन और 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश
NEWS1UP
विशेष संवाददाता
प्रयागराज। कर्ज की किस्तें बकाया होने पर फाइनेंस कंपनियां कानून अपने हाथ में नहीं ले सकतीं। रिकवरी एजेंटों या बाहुबल के जरिए किसी का वाहन जबरन छीनना ऋण वसूली का वैध तरीका नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि फाइनेंस कंपनियों को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।
यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था। समझौते के तहत 64,059 रुपये की 45 किस्तों में ऋण चुकाया जाना था।
याचिका के मुताबिक, 9 अगस्त 2026 को चंदौली में फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और कथित तौर पर बंदूक की नोक पर धमकाकर वाहन छीन लिया। आरोप है कि जब्त संपत्ति की सूची पर उनसे हस्ताक्षर भी करा लिए गए। सादाब ने कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन वाहन वापस नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
31 किस्तें जमा, फिर भी बंदूक की नोक पर जब्ती
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस तथ्य पर गौर किया कि याचिकाकर्ता 45 में से 31 किस्तें जमा कर चुका था। इसके बावजूद हाईवे पर उसका वाहन बंदूक की नोक पर छीन लिया गया। अदालत के समक्ष इस आरोप का प्रभावी खंडन भी नहीं किया गया।
अनुबंध की शर्तें मनमानी का लाइसेंस नहीं
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फाइनेंस समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त होने का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी को मनमानी करने की छूट मिल गई। वाहन जैसी चल संपत्ति पर दोबारा कब्जा पाने के लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे वैधानिक मंचों का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन रिकवरी एजेंटों के जरिए बलपूर्वक वाहन जब्त नहीं किया जा सकता।
अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यदि अनुबंध की शर्तों का मनमाना अर्थ निकालकर कंपनियों को जबरन वसूली की अनुमति दे दी जाए, तो यह किसी निजी कंपनी को राज्य की दमनकारी शक्ति सौंपने जैसा होगा।
वाहन लौटाने और कर्ज पुनर्गठन का आदेश
हाईकोर्ट ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को बिना किसी पूर्व शर्त के याचिकाकर्ता का वाहन तत्काल लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही बकाया ऋण का बिना दंडात्मक ब्याज लगाए पुनर्गठन करने और 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश भी दिया।
