November 14, 2026
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स्वच्छता में नंबर वन, प्रदूषण में पांचवें पायदान पर! गाजियाबाद की यह कैसी जीत ?

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यह शहर का जीटी रोड है

पुरस्कारों और आंकड़ों की धुंध से आगे निकलकर अब शहर को साफ हवा चाहिए!

NEWS1UP

 भूमेश शर्मा

संपादकीय

गाजियाबाद को 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। बधाई! लेकिन जश्न के अगले ही दिन, 12 नवंबर को शहर प्रदूषित शहरों की सूची में पांचवें स्थान पर दर्ज हुआ। महज 24 घंटे में सामने आई ये दो तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। जिस शहर को स्वच्छता का सिरमौर बताया जा रहा है, वहां की हवा इतनी जहरीली क्यों है ? क्या स्वच्छता का आकलन केवल आंकड़ों और पुरस्कारों से किया जा सकता है ?

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे

प्रदूषण का ठीकरा हर बार दिवाली के पटाखों और पराली पर फोड़ना आसान है, लेकिन गाजियाबाद जैसे औद्योगिक शहर में इसकी वजहें कहीं व्यापक हैं। सड़कों की धूल, कारखानों से निकलता जहरीला धुआं, बदहाल यातायात, खुले में जलता कूड़ा और निर्माण स्थलों से उड़ती मिट्टी भी प्रदूषण के बड़े कारक हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण के बिना प्रदूषण से मुकाबले के दावे बेमानी हैं।

हिंडन विहार में खुले में जलता कूड़ा

नगर निगम का दावा है कि 15.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा चुका है। लेकिन शहर के खुले स्थानों पर जलते कूड़े के ढेर और सुबह सड़कों पर खुले वाहनों में ढोया जाता कचरा इस दावे की जमीनी पड़ताल की मांग करते हैं। सवाल है कि वैज्ञानिक निस्तारण के दावों के बीच खुले में कूड़ा जलाने पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है ?

ग्रेप की पाबंदियों के बावजूद खुलेआम मिट्टी ढोते डंपर और धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजामों के बिना जारी निर्माण कार्य भी निगरानी व्यवस्था की पोल खोलते हैं। इसी तरह लाखों पौधे लगाने के दावों के बीच यह जानना भी जरूरी है कि कितने पौधे जीवित हैं, कितनों की देखभाल हो रही है और कितने पेड़ काटे गए। पर्यावरण संरक्षण का मूल्यांकन घोषणाओं से नहीं, जमीन पर हुए काम से होना चाहिए।

राजेंद्र नगर में धूल नियंत्रण के इंतजामों के बिना चलता निर्माण कार्य

नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण और यातायात पुलिस, सभी की इस समस्या में जवाबदेही है। लेकिन प्रदूषण बढ़ने पर विभागीय जिम्मेदारियां अक्सर एक-दूसरे पर डाल दी जाती हैं। आदेश और प्रतिबंध जारी करना पर्याप्त नहीं; उनका पालन कराना और उल्लंघन पर कार्रवाई करना ही प्रशासनिक दक्षता की असली कसौटी है।

अब जरूरत है कि स्वच्छता के पुरस्कारों के साथ वायु गुणवत्ता, कचरा निस्तारण, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और हरित क्षेत्र के संरक्षण का भी सार्वजनिक हिसाब दिया जाए। उपलब्धियों के साथ नाकामियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

नगर निगम को स्वच्छता के सम्मान के लिए बधाई, लेकिन शहरवासियों की अपेक्षा बहुत बुनियादी है, उन्हें साफ हवा चाहिए।

क्योंकि किसी शहर की असली स्वच्छता का प्रमाणपत्र पुरस्कार नहीं, वहां के नागरिकों की सुरक्षित सांसें होती हैं। गाजियाबाद को स्वच्छता में नंबर वन होने का गौरव तभी सार्थक होगा, जब उसके निवासी जहरीली हवा के बजाय खुलकर सांस ले सकेंगे।

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